डिजिटल डेस्क, काठमांडू. Nepal Protest Gen Z Movement: नेपाळ सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्रामसह सर्व सोशल मीडिया ॲप्सना नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आणि एका आठवड्यानंतर सर्व ॲप्सवर बंदी घातली. या बंदीविरोधात हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. नेपाळच्या संसदेवर हल्ला करण्यात आला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत 19 लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत.

नेपाळमधून समोर येणाऱ्या हिंसाचाराच्या दृश्यानंतर, सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की हा गोंधळ केवळ सोशल मीडिया ॲप्ससाठी आहे की 'Gen-Z' (1997-2012 दरम्यान जन्मलेले लोक) च्या या आंदोलनामागे दुसरे कोणते कारण आहे?

नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराचा आवाज बऱ्याच काळापासून उठवला जात आहे. गेल्या वर्षीही नेपाळमध्ये राजेशाही परत आणण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने झाली होती. ओली सरकारवर अनेकदा भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे आरोप लागले आहेत, ज्याचा परिणाम सोशल मीडियावरही दिसू लागला होता. चला जाणून घेऊया कसे?

1. घराणेशाहीचे राजकारण

नेपाळ सरकारवर घराणेशाहीचा आरोप होत आला आहे. नेत्यांसह त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबांची आलिशान जीवनशैली सोशल मीडियावर उघड होत होती. याच दरम्यान 'नेपो बेबी' अभियानही नेपाळच्या सोशल मीडियावर ट्रेंड करू लागले होते.

2. भ्रष्टाचाराचा काळा चिट्ठा

    नेपाळ सरकारवर गेल्या 4 वर्षांत अनेक मोठे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आहेत. विशेषतः नेपाळ सरकारच्या 3 मोठ्या घोटाळ्यांची पोलखोल झाल्यावर तरुणांचा संताप शिगेला पोहोचला.

    3. तरुणांमध्ये वाढती बेरोजगारी

    नेपाळमध्ये बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत आहे. सध्या नेपाळमधील 10.71 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. तर, नेपाळचा महागाई दर 5.2 टक्के आहे. आकडेवारीनुसार, नेपाळमधील केवळ 20 टक्के लोकांकडे देशाची 56 टक्के संपत्ती आहे, ज्यात नेपाळच्या राजकारण्यांचाही समावेश आहे.

    4. भारतापासून दुरावा आणि चीनशी वाढती जवळीक

    जुलै 2024 मध्ये केपी ओली यांचे सरकार आल्यानंतर नेपाळचा कल चीनकडे वाढू लागला आहे. नेपाळने भारतासोबतचा सीमावादाचा मुद्दा उकरून काढला, ज्यामुळे नेपाळवर आर्थिक दबावही वाढू लागला.

    5. राजेशाहीची मागणी

    नेपाळ सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांदरम्यान, लोकशाही संपवून पुन्हा राजेशाही स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या 5 वर्षांत नेपाळमध्ये 3 वेळा सरकारे बदलली आहेत.

    वर्षघोटाळारक्कम (कोटीत)
    2021गिरी बंधू भूमी स्वॅप घोटाळा54,600
    2023ओरिएंटल कोऑपरेटिव्ह घोटाळा13,600
    2024कोऑपरेटिव्ह घोटाळा69,600