जागरण ब्यूरो, नवी दिल्ली: 64 वर्षे जुना आयकर कायदा 1961 चे सरलीकरण करण्यासाठी आणि त्यातील अनावश्यक तरतुदी रद्द करण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी गुरुवारी लोकसभेत इन्कम टॅक्स बिल 2025 सादर केले. या विधेयकात सध्याच्या इन्कम टॅक्स कायद्याच्या तुलनेत 24 अध्याय आणि 2,52,859 शब्द कमी करण्यात आले आहेत. 283 कलमं हटवण्यात आली आहेत, तर 39 नवीन सारण्या आणि 46 सूत्रे जोडली गेली आहेत.
विरोधी सदस्यांच्या आक्षेपांदरम्यान, आवाजी मताने विधेयक सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे बहुप्रतीक्षित विधेयक लोकसभेत सादर केले. मात्र, सरकारने स्वत:च हे विधेयक संसदीय पुनरावलोकनासाठी पाठवण्याची तयारी केली आणि सभापती ओम बिर्ला यांना विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे (Select Committee) पाठवण्याची विनंती केली. प्रवर समितीची स्थापना सभापती करतील आणि पुढील पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटीपर्यंत आपला अहवाल संसदेत सादर करेल.
नवीन आयकर विधेयक 2025 इन्कम टॅक्स कायदा 1961 ची जागा घेईल. वर्ष 2026 च्या एप्रिलपासून प्रस्तावित नवीन आयकर कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन विधेयक तयार करण्यासाठी औद्योगिक तज्ञांशी आणि कर व्यावसायिकांशी चर्चा करण्याबरोबरच ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनच्या कर मसुद्यांचाही अभ्यास करण्यात आला.
प्रस्तावित इन्कम टॅक्स कायद्यात कर दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जुनी कर प्रणालीही कायम ठेवण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना वापरल्या जाणार्‍या मूल्यांकन वर्षाऐवजी टॅक्स ईयर (Tax Year) शब्दाचा वापर केला जाईल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये. कर धोरणातही कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. मुख्यतः इन्कम टॅक्स कायद्याच्या स्वरूपाचे सरलीकरण करण्यात आले आहे.
इन्कम टॅक्स कायदा 1961, 1 एप्रिल 1962 पासून लागू करण्यात आला होता आणि तेव्हापासून या कायद्यात 65 वेळा सुधारणा करून 4000 बदल करण्यात आले आहेत. हे सर्व बदल एकाच ठिकाणी सोप्या भाषेत प्रस्तावित कायद्यात सादर करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कर कायद्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी फेसलेस अपीलसारख्या ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व प्रस्तावित कायद्यात टाकण्यात आल्या आहेत. यावेळच्या फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेले आर्थिक विधेयक प्रस्तावित कायद्यात ठेवण्यात आले आहे.
प्रस्तावित आयकर कायद्यात वेतनधारकांच्या वेतनाशी संबंधित सर्व तरतुदी एकाच ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून वेतनधारक स्वतःही ते वाचून समजू शकतील आणि आपले रिटर्न भरण्यासाठी त्यांना वेगळ्या अध्यायाचे पान उलटण्याची गरज भासणार नाही. ग्रॅच्युइटी, रजेच्या बदल्यात নগদ रक्कम, पेन्शनची विक्री, व्हीआरएस, नुकसान भरपाई यांसारख्या सर्व गोष्टींना वेतन अध्यायाचा भाग बनवण्यात आले आहे.