नवी दिल्ली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा H-1B visa व्हिसाचा वाद निवडणुकीपासूनच चर्चेत आहे. ट्रम्प यांनी एच-१बी (Trump H1B) व्हिसासाठी $१००,००० इतके मोठे वार्षिक शुल्क जाहीर केले तेव्हा या चिंता पुन्हा एकदा वाढल्या. अंतिम मुदत फक्त एक दिवस होती.
भारत हा H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी असल्याने, व्हिसाच्या फायद्यांवर आणि तोट्यांवर दिवसभर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे आणि अजूनही सुरू आहे.
दरम्यान, याचा शेजारील चीनवर किती परिणाम होईल आणि भारताव्यतिरिक्त कोणत्या देशावर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल हे तुम्हाला माहिती आहे का? जर नसेल, तर आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल येथे सांगू.
एच-1बी व्हिसा: कोणत्या देशाचा वाटा किती आहे?
प्यू रिसर्च सेंटर आणि द बिझनेस स्टँडर्ड सारख्या स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2023 च्या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या सर्व एच-1बी व्हिसा अर्जांपैकी भारतीय नागरिकांचा वाटा जवळपास 73% होता, ज्यामुळे त्यांनी अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात त्यांचे वर्चस्व कायम ठेवले.
तथापि, स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांपैकी अंदाजे 12% अर्जांसह चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जरी ही संख्या भारतापेक्षा खूपच कमी असली तरी, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि संशोधन क्षेत्रात चिनी प्रतिभा समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
भारत आणि चीन वगळता, इतर कोणत्याही देशाने 3% चा टप्पा ओलांडलेला नाही, परंतु काही मोजक्या देशांनी H-1B अर्ज प्रक्रियेत सातत्यपूर्ण आणि लक्षणीय उपस्थिती राखली आहे.
- कंट्रीशेअर
- कॅनडा3%
- तैवान 1.30%
- दक्षिण कोरिया 1.30%
- मेक्सिको 1.20%
या चार देशांव्यतिरिक्त, फिलीपिन्स, पाकिस्तान, ब्राझील आणि नेपाळचा वाटा फक्त 0.8% आहे.
नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांच्यासह अनेकांनी म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अत्यंत कुशल आयटी व्यावसायिक भारतात परत येतील, ज्यामुळे भारताला फायदा होईल.
बहुतेक आयटी कंपन्या गप्प आहेत, परंतु काही कंपन्यांनी असे विधान जारी केले आहे की त्यांना अशा भीतींबद्दल आधीच माहिती होती आणि ते या परिस्थितीसाठी आधीच तयारी करत होते.
हेही वाचा: New H1B Visa Rules: जुन्या व्हिसा धारकांना एकदाच पैसे भरण्याची सुविधा...', अमेरिकेने आता H1-B व्हिसावर दिले मोठे अपडेट