पीटीआय, नवी दिल्ली. NCLAT On IBC: नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने म्हटले आहे की, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) ही प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्टला (PMLA) डावलू शकत नाही.
एनसीएलएटीने म्हटले की, ईडीद्वारे जप्त केलेली आणि सक्षम प्राधिकरणाद्वारे सत्यापित केलेली एखाद्या कर्जबाजारी कंपनीची मालमत्ता तिच्या निराकरणासाठी (resolution) जारी केली जाऊ शकत नाही.
अपिलीय न्यायाधिकरणाने काय म्हटले?
एनसीएलएटीने म्हटले, "आयबीसीच्या कलम-14 अंतर्गत, निराकरणाच्या उद्देशाने त्या मालमत्तांवर स्थगिती (moratorium) आणली जाते. परंतु, जर मालमत्तेला 'गुन्ह्यातून मिळालेली मिळकत' (proceeds of crime) मानले जात असेल आणि त्यावर आधीच दंडात्मक कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतला जात असेल, तर अशी मालमत्ता स्वतंत्रपणे उपलब्ध असलेल्या निराकरण मालमत्तेचा (resolution assets) भाग मानली जाऊ शकत नाही."
अपिलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले की, जर ईडीद्वारे पीएमएलए अंतर्गत वैधपणे कोणतीही जप्ती केली गेली असेल, जी सत्यापित केली गेली आहे, तर तिला आयबीसी अंतर्गत पूर्ववत स्थितीत आणले जाऊ शकत नाही.
NCLAT ने काय म्हटले?
एनसीएलएटीच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने इतर कायद्यांवर अधिभावी प्रभाव असणाऱ्या आयबीसीच्या कलम-238 चा हवाला देत म्हटले की, हे कलम 'गुन्ह्यातून मिळालेल्या मिळकती'शी संबंधित कार्यवाहीच्या बाबतीत पीएमएलएला ओव्हरराइड करू शकत नाही.
एनसीएलएटीने म्हटले की, पीएमएलए आणि आयबीसी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात आणि दोघांमध्ये कोणतीही विसंगती नाही. ईडी एक सावकार म्हणून नव्हे, तर एक सरकारी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून काम करते.
कोणाच्या याचिकेवर दिला आदेश?
अपिलीय न्यायाधिकरणाने 36-पानांचा हा आदेश 'दुनार फूड्स'च्या रिसोल्यूशन प्रोफेशनलने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर दिला. यात एनसीएलटीच्या एका निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्याने ईडीला कर्जबाजारी कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता जारी करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता.