नवी दिल्ली, जेएनएन. प्राप्तिकरात कपात केल्यानंतर जीएसटी दरात (GST Reforms) मोठ्या बदलांपर्यंत, मोदी सरकार 2025 मध्ये सुधारणांबाबत वेगाने पावले उचलत आहे. या सुधारणांचा उद्देश सामान्य माणसाचे जीवनमान सुधारणे आणि देशात गुंतवणूक वाढवणे हा आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सरकार जागतिक आणि देशांतर्गत दोन्ही सेमीकंडक्टर (Made in India Semiconductor) उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी 20 अब्ज डॉलरच्या (1,76,24,74,00,00,000 रुपये) नवीन प्रोत्साहन योजनेच्या तयारीत आहे.
जगात चीन आणि तैवान हे सेमीकंडक्टरचे मोठे उत्पादक आहेत आणि ते अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात चिप निर्यात करतात. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या या 20 अब्ज डॉलरच्या प्रोत्साहन योजनेमुळे जिथे चीनला कडवी टक्कर मिळेल, तिथेच टॅरिफच्या तणावादरम्यान अमेरिकेला आपली ताकद दाखवण्याची संधी मिळेल. कारण, 1.76 लाख कोटींचे हे पॅकेज खूप मोठे आहे आणि सेमीकंडक्टरच्या दिशेने पुढे जाण्याचा सरकारचा इरादा दर्शवते.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
या अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मागितली आहे. तथापि, यापूर्वी हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या अखेरीस, भारत सेमीकंडक्टर मिशनच्या पहिल्या टप्प्याची समाप्ती होणार आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "अर्थ मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून एक आर्थिक दस्तऐवज मागितला होता, ज्यात सेमीकंडक्टर मिशनच्या सुरुवातीच्या हप्त्यातून होणारे फायदे आणि भारताची तुलना इतर प्रदेशांशी, विशेषतः अमेरिकेशी कशी केली जाते, जिथे या कामासाठी मोठी प्रोत्साहन पॅकेजेस आहेत, याची माहिती आहे."
चीनची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ किती मोठी आहे?
चीनच्या सेमीकंडक्टर बाजारपेठेचे आकारमान 2024 मध्ये 180 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके होते, तर चीनचा सेमीकंडक्टर महसूल 2025 ते 2032 पर्यंत 8.4% वाढून सुमारे 343.17 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.