नवी दिल्ली, जेएनएन: MRP Rules India: सणांपूर्वी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जीएसटी दरांमधील बदलाचा फायदा आता थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या आणि न विकल्या गेलेल्या मालावर नवीन एमआरपी लिहिणे अनिवार्य असेल.

याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या उत्पादनावर कर कमी झाला असेल, तर त्याची किंमतही तेवढीच कमी करावी लागेल. कंपन्या जुन्या पॅकवर नवीन दर स्टिकर, स्टॅम्प किंवा प्रिंट करून लिहू शकतात. पण लक्षात ठेवा, जुना एमआरपी देखील स्पष्टपणे दिसला पाहिजे. म्हणजेच, कंपन्यांना जुन्या एमआरपीसोबत नवीन एमआरपी देखील लिहावा लागेल.

सरकारचा हा आदेश 9 सप्टेंबर रोजी आला आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी सांगितले की, उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदार 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत (किंवा जोपर्यंत स्टॉक संपत नाही) किमतींमध्ये सुधारणा करू शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की, किमतींमधील बदल केवळ कराच्या हिशोबाने होईल.

ते किमती खूप वाढवू शकणार नाहीत किंवा मनमानी कपात दाखवू शकणार नाहीत. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, कंपन्यांना किमान दोनदा वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात द्यावी लागेल. तसेच, डीलर्स आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाही संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल.

सरकारने हे पाऊल का उचलले?

2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक कंपन्यांवर आरोप झाले होते की, त्यांनी कर कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही. तेव्हा नॅशनल अँटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटीने (NAA) अनेक कंपन्यांवर कर मागणी (Tax Demand) लावली होती. यावेळी सरकारने सुरुवातीपासूनच कठोरता दाखवली आहे. आता हा नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना ग्राहकांपर्यंत जीएसटी बदलाचा थेट लाभ पोहोचवण्यासाठी भाग पाडले जाईल.

    काय फायदा होईल?

    • ग्राहकांना कर कमी होण्याचा थेट फायदा मिळेल.
    • कंपन्यांना नुकसान न होता जुने पॅक विकता येतील.
    • बाजारात दरांबाबत संभ्रम राहणार नाही.
    • पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहक हित सुरक्षित राहील.

    कंपन्यांनाही मिळणार दिलासा

    एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांकडे आधीच जुन्या जीएसटी दरांवर छापलेल्या पॅकचा मोठा स्टॉक आहे. सणासुदीच्या हंगामामुळे, यावेळी त्यांनी जास्त उत्पादन केले आहे, विशेषतः गिफ्ट पॅक्समध्ये. जर ते कोणत्याही बदलाशिवाय विकले गेले असते, तर बाजारात दोन वेगवेगळ्या दरांचे पॅक आले असते. यामुळे दुकानदार आणि ग्राहक दोघेही गोंधळून गेले असते. आता सरकारने कंपन्यांना डिसेंबरपर्यंत जुना स्टॉक नवीन दरांसह विकण्याची वेळ दिली आहे.

    म्हणजेच, हे स्पष्ट आहे की सरकारचे हे पाऊल सामान्य ग्राहक आणि कंपन्या या दोघांसाठीही फायदेशीर आहे. आता जर जीएसटी दर कमी झाले, तर दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या उत्पादनांची किंमतही त्याच प्रमाणात कमी होईल.