बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली. आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी गुरुवारी सांगितले की, एप्रिलपासून खाजगी गुंतवणुकीचे चक्र पुन्हा रुळावर येत असल्याचे दिसत आहे. भांडवल परत येत आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यांनी भारतीय कंपन्यांना स्थिर वेतनाकडे लक्ष देण्याचे आणि मागणी वाढवण्यासाठी ते वाढवण्याचे आवाहन केले.
फिक्कीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आणि वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना अनुराधा ठाकूर यांनी सांगितले की, उत्पादन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन निधीची गरज भागवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकार उपाययोजनांचा विचार करत आहे. त्यांनी सांगितले की, एप्रिलपासून खाजगी गुंतवणुकीत सुधारणा होत आहे आणि आकडेवारीनुसार अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणेला वेग येत असल्याचे दिसून येते.
सुरुवातीला, ही सुधारणा काही मोजक्या क्षेत्रांपुरती मर्यादित असल्याचे दिसत होते, परंतु दर महिन्याला नवीन आकडेवारी येत असल्याने, गुंतवणूक येत असल्याचे पाहून आम्हाला आनंद होत आहे. त्यांनी स्थिर वेतनाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले आणि कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी व्यावसायिक मंडळाच्या सदस्यांना सांगितले, “तुम्ही सर्वांनी यावर पुनर्विचार केला पाहिजे, जेणेकरून मागणी वाढवणारे एक सकारात्मक चक्र निर्माण होईल.”
तेलाच्या किमतींमुळे मोठा दिलासा
डीईए सचिवांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली अलीकडील घट व्यवसायांसाठी, विशेषतः बाह्य धक्क्यांमुळे थेट प्रभावित झालेल्या कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती या महिन्याच्या सुरुवातीपासून जवळपास २०% नी घसरून गुरुवारी प्रति बॅरल सुमारे ६२ डॉलरवर आल्या आहेत. पश्चिम आशियाई संघर्षाबाबत, त्यांनी सध्याच्या विरामाचे स्वागत केले आणि भारत तुलनेने चांगल्या स्थितीत असल्याचे सांगितले. शेअर बाजारात परदेशी भांडवलाच्या पुनरागमनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, “आम्ही या संकटांचा पुन्हा एकदा सामना केला आहे.”
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा
डीईए सचिवांनी सांगितले की, देश आपल्या विकासाच्या प्रवासात एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे आणि अधिक मजबूत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तसेच भागधारकांमधील अधिक सहकार्याच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याची संधी आहे. उत्पादन आणि प्रकल्प वित्तपुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विकास वित्त संस्था (Development Finance Organization) स्थापन करण्याच्या उद्योगाच्या मागणीबाबत ते म्हणाले की, सरकार या प्रस्तावावर विचार करत आहे. या बैठकीत त्याचे फायदे आणि तोटे, तसेच अशा संस्थेची रचना कशी करावी, यावर विचार केला जाईल.
विशेषतः भारत महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि सेमीकंडक्टर यांसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये उत्पादन विस्तारत असल्यामुळे, दीर्घकालीन कर्ज ही एक गरज बनत आहे. ठाकूर म्हणाले, "त्यामुळे, आम्ही केवळ फायदे आणि तोटेच नाही, तर त्याला कसे स्वरूप द्यायचे याचाही विचार करू." त्यांनी आठवण करून दिली की, देशात पूर्वी तीन प्रमुख विकास वित्त संस्था (DFIs) होत्या, ज्या अडचणीत आल्या आणि नंतर त्यांनी वेगवेगळी रूपे धारण केली. ते म्हणाले की, देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे आणि त्या कंपन्यांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करत आहेत.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीचा सल्ला
'विकसित भारत २०४७' च्या उद्दिष्टासंदर्भात, ठाकूर म्हणाले की, सध्याचे आर्थिक वातावरण उद्योग आणि सरकारला एकत्र काम करण्याची संधी देत आहे. त्यांनी उद्योगांना ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) आणि हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल (एचएएम), तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. यापूर्वी, रस्ते क्षेत्रातील पीपीपी चक्राला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. प्रकल्पांचा खर्च फुगवून सांगणे, वाहतुकीच्या अंदाजात चूक करणे आणि बँकांकडून बेफिकीरपणे कर्ज देणे, असे आरोप सरकारवर झाले होते.
