बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली:  देशातील फळबाग पिकांचे एकूण उत्पादन 2025-26 मध्ये 4.36 टक्क्यांनी वाढून 3,869.15  लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये फळबाग पिकांचे उत्पादन 3,707.38 लाख टन होते. यामुळे एका वर्षात उत्पादनात 161.77  लाख टनांची वाढ झाली आहे.

भाजीपाला उत्पादन 4.35 टक्क्यांनी वाढून 2,272.68 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. 2024-25 मध्ये ते 2,177.97  लाख टन होते. दरम्यान, भाजीपाला लागवडीखालील क्षेत्र 117.91 लाख हेक्टरवरून 119.31  लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज असून, कांद्याचे उत्पादन 288.96  लाख टन होण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे कांद्याला किमान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यावर भाव झपाट्याने घसरतात. हे टाळण्यासाठी कांदा निर्यात बाजारपेठेचा विस्तार करणे आणि निर्यात धोरणात स्थिरता राखणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनुसार, 2025-26 मध्ये देशातील कांद्याचे उत्पादन 2.88.96  लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. देशाची वार्षिक देशांतर्गत गरज अंदाजे 210 लाख टन आहे. परिणामी, भारताकडे देशांतर्गत वापरासाठी तसेच निर्यातीसाठी पुरेसा कांदा उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.

कांदा निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरणाची मागणी
बुधवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, भरत दिघोळे यांनी केंद्र सरकारला कांदा निर्यातीसाठी एक दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, कांदा विकण्यासाठी भारताने केवळ देशांतर्गत बाजारावर अवलंबून राहू नये. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश वाढवण्याची गरज आहे, जेणेकरून अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळू शकेल.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 17 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजाचा हवाला देत दिघोळे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या 307.67  लाख टनांच्या तुलनेत 2025-26 मध्ये कांद्याचे उत्पादन 6.08 टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे. तथापि, लागवडीखालील क्षेत्रात घट झाली म्हणजे उत्पादनातही त्याच प्रमाणात घट होईलच असे नाही, असे ते म्हणाले. अनुकूल हवामान, पाण्याची उपलब्धता, सुधारित कृषी पद्धती आणि प्रति एकर वाढलेली उत्पादकता उत्पादनाला आधार देऊ शकतात.

    ते म्हणाले की, अंदाजित उत्पादन आणि देशांतर्गत मागणी यामध्ये अंदाजे 78.96 लाख टनांची तफावत आहे. तथापि, या प्रमाणाचा अंदाज लावताना, साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान, बियाण्यांची आवश्यकता, प्रक्रिया आणि इतर वापरांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

    निर्यात आणि साठवणूक सुविधांच्या विस्ताराची मागणी
    कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी पॅक हाऊस, प्रतवारी, गुणवत्ता नियंत्रण, सुधारित लॉजिस्टिक्स आणि कोल्ड चेन सुविधा यांसारख्या सुविधांच्या विस्ताराची मागणी केली आहे. त्यांनी कांदा पावडर, कांदा फ्लेक्स आणि निर्जलित कांदे यांसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहनही केले आहे.

    या संघटनेने उत्पादन, वापर आणि उपलब्ध साठा यासंबंधीच्या माहितीत पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. तसेच, काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्तम साठवणूक प्रणाली विकसित करण्याची आणि शेतकरी, निर्यातदार व सरकार यांच्यात नियमित समन्वय प्रस्थापित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.