पीटीआय, नवी दिल्ली: ED Action On Anil Ambani: रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 1452 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे.
तपास यंत्रणेने यापूर्वी अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांची ₹7500 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. अशा प्रकारे, या प्रकरणात आतापर्यंत अंदाजे ₹9000 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
देशाच्या वेगवेगळ्या भागात असलेल्या या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अंतरिम आदेश जारी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एएनआय वृत्तसंस्थेच्या मते, या मालमत्ता नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे आणि भुवनेश्वर येथे आहेत. ईडीने ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात अनिल अंबानी यांची चौकशी केली होती.
परकीय चलन उल्लंघन प्रकरणात एजन्सीने त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, एजन्सीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड यांच्याशी संबंधित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या चौकशीच्या संदर्भात नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीमध्ये 4462 कोटी रुपयांची 132 एकर जमीन जप्त केली होती.
हा तपास सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित आहे
मनी लाँड्रिंगचा तपास सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-ब, 406 आणि 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) आणि 13(1)(ड) अंतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे, ज्यामध्ये आरकॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांची नावे आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मते, आरकॉम आणि इतर समूह कंपन्यांनी 2010 ते 2012 दरम्यान देशी आणि परदेशी कर्जदात्यांकडून 40,185 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर नऊ बँकांनी समूहाच्या कर्ज खात्यांना फसवे म्हणून घोषित केले आहे.
बँकांकडून कर्ज घेऊन म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे
एका कंपनीने घेतलेल्या कर्जांचा वापर दुसऱ्या समूह कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करण्यात आला, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आला किंवा कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यात आली, असे तपासात उघड झाले.
कर्ज घेऊन काही पैसे परदेशातही पाठवले गेले
एजन्सीने आरोप केला आहे की 13,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वळवण्यात आली, ज्यामध्ये 12,600 कोटी रुपये संबंधित पक्षांना देण्यात आले आणि अंदाजे 1,800 कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले, जे नंतर समूह कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. काही पैसे कर्जाद्वारे परदेशातही पाठवण्यात आले.
आरकॉम प्रकरणात ईडीच्या कारवाईपासून रिलायन्स ग्रुपने स्वतःला दूर ठेवले
अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपने गुरुवारी सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) ची 1400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी 2019 पासून समूहाचा भाग नाही.
आरकॉम राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांनी नियुक्त केलेल्या व्यावसायिकाद्वारे त्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे.
अनिल अंबानींचा आरकॉमशी कोणताही संबंध नाही
2019 मध्ये राजीनामा दिल्यापासून अनिल अंबानी यांचा आरकॉमशी कोणताही संबंध नाही यावर रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्याने भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की जप्तीच्या आदेशाचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा रिलायन्स पॉवरवर परिणाम होत नाही आणि दोन्ही कंपन्या सामान्यपणे कार्यरत आहेत.