बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली: देशांतर्गत पुरवठा पूर्ण करण्यासाठी भारताला परदेशातून डाळी आयात कराव्या लागतात. ही गरज भागवण्यासाठी सरकार पुरेसा बफर स्टॉक ठेवत आहे. तथापि, पुरेसा बफर स्टॉक आणि आयात असूनही, डाळींचे भाव जास्तच राहिले आहेत, ज्यामुळे केंद्र सरकारने व्यापारी, प्रक्रिया करणारे आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा घोषणापत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहक व्यवहार विभाग (DoCA) हरभरा, तूर, उडीद आणि मसूरच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात, विभागाने बाजारातील परिस्थिती आणि भाववाढीचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी राज्यांची बैठक बोलावली आहे.
ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी फायनान्शिअल एक्सप्रेसला सांगितले की, विभाग डाळींच्या किमतींवर सतत लक्ष ठेवून आहे. पुरेसा साठा आणि मजबूत पुरवठा असूनही, भाववाढीमागे काही व्यापाऱ्यांची संगनमत असल्याचा संशय आहे. विभाग आयातदार, घाऊक विक्रेते, गिरण्या आणि बाजारातील इतर सहभागींच्या साठ्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करत आहे.
तूर डाळ 20 टक्क्यांनी महाग
विभागाने तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. राज्यात या डाळींच्या किरकोळ किमती राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढल्या आहेत. विभागाच्या माहितीनुसार, मंगळवारी तुरीचा सरासरी किरकोळ भाव 135.22 प्रति किलो आणि हरभऱ्याचा भाव 95.23 प्रति किलो होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही अनुक्रमे 20 आणि 10 टक्क्यांची वाढ आहे.
सरकारचा डाळींचा एकूण बफर साठा 3.5 दशलक्ष टनांच्या निर्धारित मानकाच्या तुलनेत विक्रमी 3,8 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढला आहे. यामध्ये 1.61 दशलक्ष टन हरभरा, 97 दशलक्ष टन तूर, 6.4 दशलक्ष टन मूग, 5.3 दशलक्ष टन मसूर आणि 44,000 टन उडीद यांचा समावेश आहे.
चणा डाळीचे भावही वाढले
मोठा साठा असूनही, गेल्या काही आठवड्यांत हरभऱ्याचे भाव वाढले आहेत. 6 नोव्हेंबर रोजी देशभरात हरभऱ्याचा सरासरी किरकोळ भाव ₹९४.५४ प्रति किलो होता, जो ६ ऑक्टोबरच्या ₹८९.५९ प्रति किलो भावापेक्षा ५.५३ टक्क्यांनी जास्त आहे. तथापि, देशातील हरभऱ्याचे उत्पादन २०२५-२६ च्या पीक वर्षात १२.५१ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, जे मागील वर्षाच्या ११.१ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत १२.६ टक्क्यांची वाढ दर्शवते. दरम्यान, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान डाळींची आयात ६७ टक्क्यांनी वाढून २.०६ दशलक्ष टन झाली. सप्टेंबर २०२६ मध्ये डाळींचा किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर ४.६८% होता.
एल निनो चिंतेचे कारण
एल निनोचा रबी पिकांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल सरकारलाही चिंता आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहक व्यवहार विभागाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाला हरभरा लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यास सांगितले आहे. देशाच्या एकूण डाळ उत्पादनात हरभऱ्याचा वाटा अंदाजे ५०% आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये हरभऱ्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची इच्छा आहे.
बंदरे, बॉन्डेड वेअरहाऊस आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZs) आयात केलेल्या डाळींचा दीर्घकाळ साठा आणि देशांतर्गत बाजारात त्यांच्या पुरवठ्यास होणारा विलंब यांचाही किमतींवर परिणाम होऊ शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भारत आपल्या वार्षिक डाळींच्या वापरापैकी अंदाजे १८-२०% डाळी आयात करतो.
