जेएनएन, मुंबई: पुण्यातील कोंढवा आणि मुंढवा शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर (Pune Land Scam) आली आहे. अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने ‘बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI)’ संस्थेलाही नोटीस बजावली आहे.

पुढील आठवड्यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी अधिक गंभीर टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

व्यवहाराबाबत गंभीर आरोप

मुंढवा परिसरातील जवळपास 40 एकर जमीन 1955 पासून राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ही जमीन 1973 मध्ये केंद्र सरकारच्या ‘बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. या भाडेकराराची मुदत 2028 मध्ये संपणार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या जमिनीशी संबंधित गैरव्यवहार, दस्त नोंदीतील अनियमितता आणि खाजगी कंपन्यांकडून करण्यात आलेले व्यवहार याबाबत गंभीर आरोप समोर आले. 

कंपनीला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी वाढीव मुदत 

खारगे समितीच्या तपासात अमेडिया एंटरप्रायजेस नावाच्या कंपनीकडून या जमिनीशी संबंधित दस्त तयार केल्याचे आढळले. यासाठी कंपनीला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी वाढीव मुदत देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत आता संपुष्टात येत आहे.समितीने BSI ला नोटीस बजावण्यामागे उद्दिष्ट हेच की, त्यांच्या भाडेकरार, जमीन वापर, अटी आणि गेल्या काही दशकांतील व्यवहार याबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी. चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या अनेक विसंगतींची उत्तरे मिळण्यासाठी BSI ची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जात आहे.

    गैरव्यवहाराबाबत मोठे उलगडे होण्याची शक्यता

    या प्रकरणातील चौकशी आता निर्णायक अवस्थेकडे जात असून, शासकीय जमिनीच्या मालकी, भाडेकरार आणि संभाव्य गैरव्यवहाराबाबत मोठे उलगडे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.