मुंबई. (एजन्सी) Citizens' Manifesto : महाराष्ट्रातील पुढील टप्प्यातील महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी, एका स्वयंसेवी संस्थेने 'नागरिकांचा जाहीरनामा' लाँच केला आहे, ज्यामध्ये सेवा वितरण सुधारणे, खुल्या नागरी डेटाद्वारे पारदर्शकता वाढवणे, महानगरपालिका क्षमता बळकट करणे आणि शाश्वत शहरी विकासासाठी प्राधान्यक्रम पुढे नेणे या उद्देशाने सुधारणांची रूपरेषा देण्यात आली आहे.
या जाहीरनाम्यात पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सहभागावर आधारित एक दूरदर्शी चौकट प्रस्तावित करण्यात आली आहे ज्यामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना समान विकास करण्यास सक्षम असलेल्या संस्थांमध्ये रूपांतरित करता येईल.
महाराष्ट्रातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान मंगळवारी पार पडले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह इतर विविध नागरी संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डेटा-चालित नागरी प्रशासन सुधारणा आणि जबाबदार प्रशासन सक्षम करण्यासाठी गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ काम करणाऱ्या प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषदेत 'नागरिकांचा जाहीरनामा' लाँच केला.
या जाहीरनाम्यात महानगरपालिकांना आधीच उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा जास्तीत जास्त वापर करणे, स्पष्ट सेवा वितरण मानके निश्चित करणे आणि खुल्या डेटाद्वारे रिअल-टाइम पारदर्शकता सुनिश्चित करणे यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
एकात्मिक डिजिटल गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिकांचा सहभाग सक्षम करणे आणि सुधारित कर्मचारी, प्रणाली आणि डिजिटली सक्षम प्रभाग समित्यांसह महानगरपालिका क्षमता मजबूत करणे हे देखील जाहीरनाम्यात ठळक केलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहेत.
प्रजा फाउंडेशनने म्हटले आहे की, राज्य दीर्घकाळापासून रखडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांकडे जात असताना, हा जाहीरनामा एका महत्त्वाच्या क्षणी आला आहे.
स्थानिक निवडणुका घेण्यास तीन वर्षांचा विलंब झाल्यामुळे "लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या सहभागाशिवाय घेण्यात आले" असे त्याचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले.
"हा नागरिकांचा जाहीरनामा आपल्याला याची आठवण करून देतो की प्रशासन हे जनतेच्या आवाजात रुजले पाहिजे. विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या परिसरांना आणि त्यांच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या निर्णयांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
प्रजा फाउंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के म्हणाले की, जाहीरनाम्यात नागरी डेटाची मुक्त उपलब्धता, कालबद्ध आणि तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा वितरण, महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले प्रशिक्षण आणि संसाधने आणि सखोल नागरिक सहभाग यावर जोरदार भर देण्यात आला आहे.
एनजीओचे संशोधन आणि विश्लेषण व्यवस्थापक आसिफ खान यांनी दावा केला की महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांकडे आधीच लक्षणीय परंतु कमी वापराचे अधिकार आहेत जे शहरी जीवनाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करतात.
ते म्हणाले की जाहीरनाम्यात सेवा-स्तरीय बेंचमार्कचे अनिवार्य प्रकटीकरण, तिमाही वॉर्ड अहवाल, हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड, विकेंद्रित कचरा-प्रक्रिया प्रणाली आणि वॉर्ड-स्तरीय मान्सून भेद्यता मॅपिंग यासारख्या प्रणाली-स्तरीय सुधारणांचा तपशील आहे.
एकत्रितपणे अंमलात आणल्यास, हे हस्तक्षेप एक अंदाजे, मोजता येणारी प्रशासन रचना तयार करतील जी सेवा वितरण सुधारेल आणि सार्वजनिक जबाबदारी मजबूत करेल, असे ते म्हणाले.